लखनऊ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के गठन पर कैबिनेट जल्द ही मंजूरी दे सकती है। ट्रस्ट के गठन का खाका तैयार है। विहिप सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की कार्यकारणी में करीब डेढ़ दर्जन सदस्य अध्यक्ष का चयन करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ट्रस्ट के सदस्यों के तौर पर रह सकते हैं।
अयोध्या एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा
सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट का गठन और 67 एकड़ जमीन का हस्तांतरण और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपने का काम साथ में ही किया जाएगा। मस्जिद के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। फिलहाल इसे गोपनीय रखा गया है, ताकि कोई विवाद न हो। स्थानीय निवासी भी आपत्ति न करें, यह भी ध्यान में रखा गया है। ट्रस्ट के गठन से जुड़े कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर अधिकारियों की टीम काम कर रही है। उन तमाम संभावनाओं पर विचार हो रहा है, जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपत्ति कर सकता है। केंद्र द्वारा 1994 में बनाए गए अयोध्या एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा भी की जा रही है।
हमें नहीं पता, मस्जिद के लिए जमीन कहां दी जाएगी: फारूकी
सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा कि उम्मीद है कि जनवरी में बोर्ड को मस्जिद के लिए जमीन मिल सकती है। हमने अभी यह भी तय नहीं किया है कि जमीन का इस्तेमाल किस तरह होगा। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि जमीन कहां दी जाएगी। इसे लेकर हमारे पास कई सुझाव आए हैं।
